रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।

सरकार के इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही धान खरीदी में बिचौलियों और दलालों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

लाखों किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को वास्तविक उत्पादन कम होने की स्थिति में भी योजना का लाभ मिल सकेगा।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा 6 क्विंटल का लाभ

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ कृषि भूमि है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है।

ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता राशि का लाभ भी मिल सकेगा।

यानी अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर उपार्जन केंद्र में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिचौलियों और दलालों के खेल पर लगेगी लगाम

अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इसी स्थिति का फायदा उठाकर बिचौलिए और दलाल अवैध कारोबार को बढ़ावा देते थे।

बताया जाता है कि बिचौलियों के माध्यम से 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। नई व्यवस्था से इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि जोड़कर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से भी बेच सकेंगे किसान धान

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी है। एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों का पुराना पंजीयन इस बार भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन और दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।

प्रदेश में खुलेंगे 360 नए धान खरीदी केंद्र

किसानों की सुविधा के लिए इस साल 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने और खरीदी केंद्रों में भीड़ जैसी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

पिछले 5 साल में कितनी हुई धान खरीदी?

छत्तीसगढ़ में पिछले पांच खरीफ विपणन वर्षों के दौरान धान खरीदी का आंकड़ा इस प्रकार रहा है:

सरकार के इस फैसले को धान खरीदी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब कम पैदावार होने पर भी किसानों को निर्धारित पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

देखें आदेश-