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रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
14 एफआईआर से जुड़ा है पूरा मामला
अमित बघेल के खिलाफ यह मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के अनुसार, इस विवाद में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे। दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी नियमित जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।
अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 11 नवंबर को किया सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। इस निर्देश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के संबंध में सात महीने से अधिक समय न्यायिक अभिरक्षा में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य शासन ने जमानत का किया विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अमित बघेल की जमानत का विरोध किया गया। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इन 14 मामलों के अलावा भी उनके खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा, राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। इस आदेश के बाद अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिली है।
