views
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कॉरपोरेट जगत से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर सीधे सवाल किए हैं। 19 नवंबर 2026 को भारत मंडपम में फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने उद्योगों को कॉरपोरेट टैक्स में राहत दी, कारोबार करना आसान बनाया और आम करदाताओं को भी राहत पहुंचाई। ऐसे में कंपनियों को भी कर्मचारियों के हित में कदम उठाने चाहिए।
प्रधानमंत्री का यह सवाल ऐसे समय आया है, जब देश की कई बड़ी कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि की रफ्तार को लेकर बहस जारी है।
कॉरपोरेट टैक्स घटा, कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी?
पीएम मोदी ने उद्योग जगत को सरकार की ओर से दी गई आर्थिक और नीतिगत राहतों की याद दिलाते हुए पूछा कि इनका लाभ कर्मचारियों तक किस हद तक पहुंचा है। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक की कटौती और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री का संदेश था कि जब सरकार उद्योगों को कारोबार के लिए बेहतर माहौल और प्रोत्साहन दे रही है, तो निजी क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने में योगदान करे।
कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन वेतन वृद्धि पर सवाल
देश की बड़ी कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों की आय के बीच अंतर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक ओर कई कंपनियों के मुनाफे और नकदी भंडार में बढ़ोतरी की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का दबाव बना हुआ है।
ऐसे में सवाल यह है कि कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति का फायदा उनके कर्मचारियों तक किस अनुपात में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से इसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का संदेश दिया।
युवाओं को रोजगार देने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर जोर
प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन को भी उद्योग जगत की अहम जिम्मेदारी से जोड़कर देखा। देश में बड़ी संख्या में युवा रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनियों से अपेक्षा है कि वे कारोबार के विस्तार के साथ नई भर्तियों पर भी ध्यान दें।
पीएम मोदी का सवाल केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि सरकार की ओर से उद्योगों को मिलने वाली राहत का लाभ देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों तक कैसे पहुंचे।
ASI 2024-25 के आंकड़े दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा पक्ष
हालांकि, भारतीय उद्योगों में रोजगार और वेतन वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2024-25 के आंकड़े औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का एक दूसरा पक्ष सामने रखते हैं।
इसलिए रोजगार और वेतन के मुद्दे का आकलन करते समय उद्योगों में हुए वास्तविक रोजगार सृजन, कर्मचारियों की संख्या, वेतन वृद्धि और महंगाई के असर जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है।
कॉरपोरेट जगत के सामने पीएम मोदी का सीधा सवाल
प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या कंपनियों के बढ़ते मुनाफे का लाभ कर्मचारियों और युवाओं तक पर्याप्त रूप से पहुंच रहा है? सरकार की ओर से उद्योगों को दी जाने वाली राहत के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना और कर्मचारियों की आय में सुधार करना भी आर्थिक विकास का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
