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रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का असर अब छत्तीसगढ़ के विदेशी शराब बाजार में भी दिखने लगा है। प्रदेश में प्रीमियम विदेशी शराब के 33 ब्रांडों की नई दरों को आबकारी विभाग ने मंजूरी दे दी है। नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, सिंगलटन, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट और ड्यूअर्स जैसे चर्चित ब्रांड शामिल हैं। कुछ ब्रांडों के एक केस की कीमत में हजारों रुपये तक की कमी की गई है।
जॉनी वॉकर और सिंगलटन की कीमतों में बड़ी कटौती
नई और पुरानी दरों की तुलना में कई प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी सामने आई है। जानकारी के अनुसार, जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत में करीब 5 हजार रुपये की कमी हुई है। वहीं, सिंगलटन 12 ईयर के एक केस की कीमत लगभग 2,817 रुपये घटाई गई है।
राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए पांच प्रमुख कंपनियों के 33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को मंजूरी दी है।
इन 33 विदेशी शराब ब्रांडों की दरों में बदलाव
नई दरों की सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन सहित कई प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की ब्रांड शामिल हैं। हालांकि, सभी ब्रांडों की कीमतों में समान अनुपात में कटौती नहीं हुई है।
आयात शुल्क घटने से कम हो सकती है लागत
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में कटौती का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पहले इस पर 150 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। इससे ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की की लागत कम होने की संभावना है।
बताया गया है कि यह समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। इसके तहत अगले 10 वर्षों में आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 40 प्रतिशत तक लाने का प्रावधान है। इसी बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी विदेशी शराब की नई दरें निर्धारित की गई हैं।
क्या शराब दुकानों पर भी कम होंगे दाम?
नई दरों को मंजूरी मिलने के बाद ग्राहकों के मन में सवाल है कि क्या प्रीमियम विदेशी शराब दुकानों पर भी पहले से सस्ती मिलेगी? हालांकि, लैंडिंग कीमत और सरकारी खरीद दर में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि खुदरा बाजार में भी उतनी ही कटौती होगी।
दुकानों पर मिलने वाली अंतिम कीमत राज्य की मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों पर निर्भर करेगी। इसलिए ग्राहकों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह खुदरा बिक्री की संशोधित कीमतें सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
