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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के संचालन और ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित जानकारी अपडेट नहीं करने पर प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कोरबा और जांजगीर-चांपा समेत 19 जिलों के अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं दी गई जानकारी
जानकारी के मुताबिक, DPI ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जो VSK ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 3 नवंबर को रिमाइंडर भी जारी किया गया था। इसके बावजूद 17 जिलों से अपेक्षित जानकारी नहीं मिली।
इसी तरह 16 अक्टूबर को एक अन्य निर्देश जारी कर ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई थी, जहां एक भी शिक्षक या कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा है। 4 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी 10 जिलों के अधिकारियों ने निर्धारित जानकारी अपलोड नहीं की।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली को शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना गया है।
आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लेख करते हुए इसे कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और कदाचार की श्रेणी में माना गया है। संबंधित अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन आगामी आदेश तक रोकने के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इन 19 जिलों के DEO का नवंबर माह का वेतन रोका गया
शिक्षा विभाग की कार्रवाई की जद में प्रदेश के 19 जिले आए हैं। इनमें शामिल हैं:
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रायपुर
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दुर्ग
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बस्तर
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सरगुजा
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धमतरी
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कोरबा
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जांजगीर-चांपा
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गरियाबंद
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बालोद
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कबीरधाम
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मुंगेली
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कोंडागांव
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नारायणपुर
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सुकमा
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दंतेवाड़ा
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सूरजपुर
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बलरामपुर-रामानुजगंज
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कोरिया
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मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)
8 जिलों ने दोनों श्रेणियों की जानकारी नहीं की अपलोड
रिपोर्ट के अनुसार, नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे आठ जिले हैं, जहां से दोनों श्रेणियों में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
VSK ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति पर शिक्षा विभाग सख्त
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी को मजबूत बनाना है।
वेतन रोकने की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। विभागीय आदेश के अनुसार, वेतन पर लगी रोक आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
