रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (APAR) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। पहले APAR समय पर तैयार नहीं होने, फाइलें गुम होने या पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मामलों में देरी होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
SPARROW पोर्टल पर तैयार होंगे कर्मचारियों के APAR
नए निर्देशों के मुताबिक, शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित SPARROW पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
अब पुराने प्रपत्रों के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नए प्रारूपों में APAR तैयार किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।
इससे कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
APAR नहीं मिलने पर सचिव और कार्यालय प्रमुख होंगे जिम्मेदार
सरकार ने Missing APAR यानी वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी जिम्मेदारी तय कर दी है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के सचिव या संबंधित कार्यालय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
निर्देशों के अनुसार, APAR उपलब्ध नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत NRC (Non-Reporting Certificate) या संबंधित प्रमाण-पत्र जारी करना होगा। एक बार विधिवत NRC या प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उसी विषय पर शासकीय सेवक की ओर से दिए गए नए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
Missing APAR के कारण नहीं रुकेगी पदोन्नति
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों को भी राहत देने का प्रावधान किया गया है।
अब यदि किसी कर्मचारी का निर्धारित अवधि का APAR उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित समिति या छानबीन समिति के सामने मामला प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी को उस अवधि से संबंधित निर्धारित प्रमाण-पत्र फाइल में संलग्न करना होगा।
इससे केवल APAR उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रकरण लंबित नहीं रहेंगे। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना है।
बर्खास्त और बहाल कर्मचारियों के लिए भी तय हुए नियम
GAD के नए दिशा-निर्देशों में बर्खास्त और पुनः बहाल किए गए शासकीय सेवकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
इसके अनुसार, बर्खास्तगी की अवधि का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी की पुनः बहाली के बाद यदि APAR की आवश्यकता होती है, तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जा सकेगा।
सभी विभागों को पालन के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल APAR व्यवस्था से कर्मचारियों के मूल्यांकन, सेवा रिकॉर्ड और पदोन्नति संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। साथ ही रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों का निराकरण भी आसान हो सकेगा।
